सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

देहरादून: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। राज्यपाल ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्ष में किए गए उल्लेखनीय विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने प्रदेश की मातृशक्ति, युवा वर्ग और पूर्व सैनिकों की अहम भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख किया। कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार सभी वर्गों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।
राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान विगत वर्ष में प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण और अवस्थापना विकास के क्षेत्र में एक स्वर्णिम काल का भी उल्लेख किया। यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) और उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कदम इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।
कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। हम प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें। हमारे सभी प्रयासों का उद्देश्य केवल प्रदेश के विकास को गति देना ही नहीं, बल्कि हर एक नागरिक को समृद्धि और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है।
राज्यपाल ने दंगा विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि दंगा करने वालों से प्रभावित संपत्ति की वसूली की जाएगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों की तारीफ की। राज्यपाल ने अभिभाषण में सेतु आयोग गठन का भी जिक्र किया। उन्होंने ग्लोबल उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का अभिभाषण में जिक्र करते हुए इसे निवेश की दिशा में बड़ा कदम बताया।
राज्यपाल ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं अंतरराष्ट्रीय एक्सपो के साथ ही राज्य आंदोलकारियों के क्षैतिज आरक्षण की भी चर्चा की। उन्होंने
वाइब्रेट विलेज योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी के जादुंग गांव के पुनर्निर्माण और पर्यटन संभावनाओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में नए 13 हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना का भी जिक्र किया।
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ये बजट सत्र है डिजिटल:
उत्तराखंड विधानसभा का यह सत्र इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि पहली बार उत्तराखंड सरकार बजट सत्र को ई-नेवा (नेशनल ई विधान एप्लीकेशन- NeVA) के अंतर्गत संचालित करवा रही है। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई-विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। विधानसभा के सभी कार्य अब डिजिटल हो सकेंगे। ई-विधानसभा प्रणाली के तहत राज्यपाल अभिभाषण से लेकर विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, विधायकों को कार्यसूची और अन्य सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। पेपरलेस विधानसभा की दिशा में सभी माननीयों की टेबल के आगे टैब लगाए गए हैं। इस टैब में बजट भी दिखाया जाएगा।

गैरसैंण का जिक्र नहीं
गैरसैंण के विकास का दम भरने वाली सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में गैरसैंण का जिक्र तक नहीं किया। इससे उसकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।