कैबिनेट में आएगा पीटीए शिक्षकों के मानदेय का मामला 

देहरादून: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2016 के उपरान्त मानदेय से वंचित कार्यरत पीटीए शिक्षकों ने राजकीय शिक्षकों की तरह मानदेय की परिधि में लाए जाने के लिए कट आफ डेट संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मुलाकात की। डा. रावत ने पीटीए शिक्षकों को उनका मामला कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया।

 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय व्यवस्था पर कतिपय विद्यालयों में न्यूनतम मानदेय पर पीटीए शिक्षक कार्य कर रहे हैं। कहा कि वह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के विषम भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इन लोगों ने विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा-दीक्षा पूर्ण कर अपने जीवन के महत्वपूर्ण नौ वर्ष प्रबन्धकीय व्यवस्था वाले विद्यालयों के शैक्षणिक माहौल बनाने में सरकार के सपनों को साकार करने का काम किया है। अधिक उम्र होने के कारण इन शिक्षकों के सामने आजीविका का महासंकट है। यह पीटीए शिक्षक शिक्षा निदेशालय में धरना भी दे चुके हैं। इन शिक्षकों ने कट आफ डेट को 30 जून 2816 से बढ़ाकर 30 जून 2025 करने की मांग की है, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र बहुगुणा ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने मामला कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया है।