गैरसैंण में होगा बजट सत्र, तैयारियां शुरू
तिथि की भी जल्द होगी घोषणा, पिछली बार विधानसभा भवन में मरम्मत कार्य के कारण नहीं हो पाई थी सदन की बैठक
देहरादून: उत्तराखंड में इस वक्त बजट सत्र 2026 की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक बजट सत्र की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बजट सत्र कहां पर होगा, उसकी जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि उत्तराखंड बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा।
बजट सत्र को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। ऐसे में राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा बजट सत्र को गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में कराने का निर्णय लिया है। हालांकि, अभी विधानसभा बजट सत्र के तिथियों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जगह तय हो गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने बजट सत्र गैरसैंण में ही प्रस्तावित किया था, लेकिन उस समय भराड़ीसैंण विधानसभा के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसीलिए मजबूरी हो गई है और वहां सत्र आहूत नहीं हो पाया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष में भी स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इस बार सरकार पहले ही तैयारी है कि उत्तराखंड का बजट सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत किया जाएगा।
इसके अलावा वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि वित्त विभाग की ओर से एक महीना पहले ही सभी विभागों को सूचना दे दी गई थी कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी मांगों की सूचना ऑनलाइन वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें। ऐसे में सभी विभागों की ओर से वित्त विभाग की पोर्टल पर सूचनाओं उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही अब पोर्टल को बंद कर दिया गया है। वर्तमान समय में विभागों की ओर से प्राप्त मांगों की सूचनाओं का परीक्षण हो चुका है। सभी विभागों के साथ एक-एक करके बजट संबंधी चर्चाएं चल रही है। विभागों के साथ बजट संबंधित चर्चाएं इसलिए जरूरी होती हैं ताकि विभाग की प्राथमिकताओं को समझते हुए बजट को समाहित किया जाए।
साथ ही बताया कि विभागों के साथ एक-एक कर बजट पर होने वाले चर्चा का कार्यक्रम करीब एक महीना तक चलेगा। साथ ही बताया कि एक फरवरी को भारत सरकार के स्तर से आम बजट पेश किया जाना है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से पेश होने वाला बजट राज्य के लिए भी खास होता है। यही वजह है कि राज्य में विधानसभा बजट सत्र से पहले आम बजट का अध्ययन किया जाता है। उसी आधार पर राज्य में बजट को फाइनल शेप दिया जाता है। ऐसे में बजट का स्वरूप फाइनल होने के बाद मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।
