आईएफएस संजीव चतुर्वेदी मामले में कैट ने कैबिनेट सचिव समेत 3 अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस

देहरादून: भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के एक मामले में कैबिनेट सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को भी अवमानना नोटिस जारी हुआ है। पूरा प्रकरण संजीव चतुर्वेदी के दिल्ली एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) रहते की गई जांचों की अंतिम रिपोर्ट से जुड़ा है। जिसकी जानकारी आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी मांग रहे हैं. लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के आदेश के बाद भी उन्हें यह जानकारी नहीं मिल पाई है।

भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। दिल्ली एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए उन्होंने ऐसे ही कई मामलों की जांच भी की है. खास बात यह है कि संजीव चतुर्वेदी को अपनी इसी तरह की लड़ाई के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। ताजा मामला उनके द्वारा की गई जांच के बाद मामलों में अंतिम निष्कर्ष जानने से जुड़ा है, जिसकी जानकारी उनके द्वारा विभागीय स्तर पर मांगी गई थी। लेकिन सूचनाएं नहीं मिलने के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था।

मामले पर अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नैनीताल की सर्किट बेंच ने कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सचिव पी डैनियल को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है. हालांकि कैंट ने फरवरी 2023 में ही भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को संबंधित जानकारी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। लेकिन इस मामले में दिल्ली एम्स ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल की शरण ली. जिसमें साल 2023 में ही हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में यह स्पष्ट किया कि कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थगन आदेश के दायरे में नहीं आएंगे।

इसके बाद संजीव चतुर्वेदी ने दिसंबर 2024 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की नैनीताल सर्किट बेंच में अवमानना याचिका दायर कर दी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के इस मामले पर तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को तय की गई है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसी अधिकारी की सेवा मामले से जुड़ा यह पहला प्रकरण है जिसमें कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी हुआ है।

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का आरोप लगाते हुए कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पारदर्शिता के साथ विभिन्न प्रकरणों की जांच की, जिसके चलते उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) को कम ग्रेडिंग के जरिए खराब करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उन्होंने इससे संबंधित जानकारियां लेने का प्रयास किया, जिन्हें उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है।