धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा हवा, जमकर अवैध कमाई कर रहे यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव
-सीएम की नाक के नीचे अर्जित की 200 करोड़ की अवैध सम्पत्ति, बेरोजगार संगठन अध्यक्ष बॉबी पंवार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा
देहरादून: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी ऊर्जा निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। निगम के एमडी अनिल यादव पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाए। कहा कि ऊर्जा निगम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिम्मे है और वह जीरो टॉलरेंस का दावा करते रहे हैं, लेकिन उनके ही विभाग के एमडी अनिल कुमार यादव पजमकर अवैध कमाई कर रहे हैं।
बॉबी पंवार ने कहा कि विजिलेंस टीम द्वारा छोटे भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है किंतु भ्रष्टाचार में संलिप्त बड़े अधिकारियों को ‘वसूली एजेंट’ बनाते हुए सेवा विस्तार देकर उनको ‘पुरस्कार’ दे रही है। बॉबी पंवार ने यूपीसीएल के डायरेक्टर अनिल कुमार यादव द्वारा अपनी पत्नी,पुत्र एवं पुत्री के नाम पर करोड़ों की संपति दर्ज होने के आरोप लगाए।
बॉबी पंवार ने कहा कि शासन द्वारा पूर्व में 6 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की गई थी जिसकी जांच कर जांच समिति ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनिल कुमार यादव पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा था इसके उपरांत शासन द्वारा विधिक राय भी ली गई थी उसमें भी कानूनी कार्यवाही की बात कही गई थी किंतु अभी तक कोई कार्यवाही भ्रष्ट अधिकारी पर नहीं हो पाई है।
इसके उपरांत उपरोक्त प्रकरण को उनके द्वारा तात्कालिक बोर्ड अध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के सम्मुख भी रखा गया किन्तु प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही करने से इतर सेवा विस्तार देने की तैयारी हो रही है जो भ्रष्ट अधिकारी प्रदेश को लूट कर संपति अपने पत्नी, पुत्र, पुत्री ओर दामाद के नाम दर्ज करा रहे हैं। बॉबी पंवार ने अनिल कुमार यादव पर भ्रष्टाचार कर पत्नी माला सिंह, पुत्री स्वप्निल एवं पुत्र यशराज के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं एवं मुख्यमंत्री से कठोर कार्यवाही करने की मांग की है।
बॉबी पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वयं के विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच न कर तथा यूजेवीएनल के एमडी संदीप सिंघल को 2 साल का सेवा विस्तार देने के इरादे से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अनेकों विभागों में इसी तरह के ‘वसूली एजेंट’ बिठा रखें हैं, तभी कानूनी कार्रवाई करने से डर रहे हैं।
