आरक्षण पर रोक लगाने को नए राजनीति दल के गठन पर जोर 

देहरादून: अखिल भारतीय समानता मंच का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय (उत्तराखंड) का संयुक्त अधिवेशन रविवार को रिंग रोड स्थित एक वेडिंग पैलेस में संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष इं.एम नागराज एवं संचालन राष्ट्रीय महासचिव इं. वीपी नौटियाल एवं प्रांतीय महासचिव जेपी कुकरेती ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि के रूप में शाम्भवी पीठम् के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि द्वारा मंच के उद्देश्यों को पूर्ण करने में अपने पूर्ण संरक्षण का आश्वासन दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कहा जहां सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 80 प्रतिशत है। वहां सामान्य वर्ग आयोग के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा मंच के पदाधिकारियों को समय दिए जाने में हीलाहवाली की जा रही है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीके बहुगुणा द्वारा आरक्षण पर रोक लगाई जाने हेतु किसी राजनीतिक दल के उदय को आवश्यक बताया। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी नौटियाल ने प्रोन्नति में आरक्षण न दिए जाने के कानूनी पहलुओं पर अपनी बात रखी। आमंत्रित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के सम्मान में महिलाओं के ग्रुप द्वारा स्वागत गान किया गया। विशेष अतिथि एस एस वल्दिया द्वारा उत्तराखंड के प्रभावी आरक्षण संबंध में कानूनी पहलू पर विचार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा उत्तराखंड में दिए जा रहे आरक्षण को रैपिड सर्वे के आधार पर दिया जा रहा है रोस्टर में पहले पद को आरक्षित किए जाने को भी उन्होंने गलत बताया। अधिवेशन में विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए, जिसमें अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष वैभव जोशी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार पाठक, जनरल ओबीसी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी, तेलंगाना से आए सैयद नासिर उल हक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईष्ट इंजीनियर एचएन पांडे, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ़ जनरल एके सिंन्हा, डॉक्टर वीपी शर्मा, जयपाल सिंह फोगाट- संगठन सचिव उत्तर भारत, अवधेश कुमार मिश्रा, सुधाकर रेड्डी, पीसी तिवारी, राजेंद्र प्रसाद बहुगुणा, रीता कौल, प्रांतीय अध्यक्ष वीके धस्माना, केंद्रीय सचिव एलपी रतूड़ी, राष्ट्रीय महासचिव वीपी नौटियाल आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर 8 सूत्री मांग पत्र भी प्रधानमंत्री जी एवं राज्य के मुख्यमंत्री जी को भेजा गया। अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे एम नागराज ने मांग पत्र में सभी बिंदुओं यथा जातिगत आरक्षण समाप्त करने, एट्रोसिटी ऐक्ट की अलोकतांत्रिक धाराओं में परिवर्तन करने, सामान्य वर्ग आयोग के गठन किए जाने, रोस्टर में पहला पद अनारक्षित किए जाने पर रणनीति बनाने की बात कही। अंत में प्रांतीय अध्यक्ष  वीके धस्माना जी ने अतिथियों का आभार जताया।