आबकारी नीति को आखिरकार मिल गई मंजूरी

देहरादून: धामी कैबिनेट ने साल 2024 की आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए 4400 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने बुधवार को नई आबकारी नीति कैबिनेट में पास कर दी है। नीति में राज्य की कृषि/बागवानी से जुड़े कृषकों के हित में देशी शराब स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमूर, आडू आदि से बनाने का फैसला किया गया। इसके अलावा मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण, दो चरणों की लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर पारदर्शी एवं 8 अधिकतम राजस्व अर्जन की दृष्टि से किया जाएगा। नीति में नवीनीकरण उन्ही अनुज्ञापियों का किया जाएगा जिनकी समस्त व्यपगत देयताएं बेबाक हो और प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हो। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ दो वर्ष का ITR दाखिल करना अनिवार्य होगा। एक आवेदक सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। कैबिनेट में उपनल कर्मियों के मानदेय में भी 10 फीसद वृद्धि का फैसला लिया गया है। .सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट में 15 प्रस्ताव आए, जिन पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी में फैसलों की जानकारी दी।

मुख्य फैसले:

राज्य सरकार के सेवारत कार्मिकों को चिकित्सा प्रक्रिया मे होने वाले खर्चे को लेकर हुआ फैसला.

उच्च शिक्षा विभाग मे मेधावी छात्रों को टॉप कॉलेजों मे एडमिशन करने वाले 50 छात्रों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे.

पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी, NH 109 को लेकर हुआ फैसला अलग से NH को 103 एकड़ भूमि के लिए 188 करोड़ NH ने राज्य सरकार से मांगा है, मंजूरी दी गई.

भाषा विभाग में 41 पद स्वीकृत.

नियोजन विभाग के संगठनात्मक ढांचे मे बदलाव

. Xray टेक्निकल के पदों को लेकर फैसला.

Iti में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिफार्म.
वन विभाग में योगदा आश्रम को 3 हेक्टेयर वन भूमि देने को कैबिनेट की मंजूरी। अब भारत सरकार को जाएगा मामला।

. नागरिक उड्डयन विभाग भारत सरकार की तरह उत्तराखंड मे भी उत्तराखंड एयर कनेक्टविटी स्कीम शुरू की जाएगी. राज्य सरकार कनेक्टविटी दें पाएगी 2029 रहेगी ये लागू भारत सरकार की योजना मे आ रही हैं कई परेशानी.

आयुष विभाग मे 8 उच्चीकृत अस्पतालो मे 82 पदों को स्वीकृति

. विधानसभा सत्र देहरादून में ही होगा। विधायकों ने लिखी थी चिठ्ठी.

आबकारी नीति प्रदेश मे हुई लागू 4 हजार 400 करोड़ रखा गया टारगेट.

गृह विभाग प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर हुआ संशोधन उनकी ड्रेस को लेकर, फीस वापस नहीं होगी.

उपनल कर्मियों को 10 फीसद बढ़ेगा मानदेय.