एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना की सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाएं: धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर चार लेन एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना की सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। आशारोड़ी से मोहकमपुर तक देहरादून रिंग रोड/बाईपास एवं यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी पर भी तेजी से कार्य किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए। जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है, उनके पुनर्निर्माण और मरम्मत के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए जियोसिंथेटिक रिटेनिंग वॉल जैसी तकनीक का उपयोग किया जाए। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान लगातार चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। केदारखण्ड और मानसखण्ड की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। देहरादून से हल्द्वानी, दिल्ली से हल्द्वानी और अन्य प्रमुख शहरों के लिए सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाए। मसूरी और देहरादून के बीच यातायात के दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर तेजी से कार्य किया जाए। सड़कों के डामरीकरण के कार्यों में तेजी लाई जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज पाण्डेय, सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव आशीष चौहान, विनीत कुमार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने के दिए निर्देश
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रदेश के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए और बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को प्राथमिकता देने एवं सरकारी कार्यालयों के आस-पास भी ई-चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हाल ही में शुरू की गई टेंपो ट्रैवलर सेवा को जनता से बेहतर प्रतिक्रिया मिली है इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाए। साथ ही हर जिले में ई-टैक्सी सेवा को पायलट योजना के रूप में शुरू किया जाए।