उत्तराखंडकैबिनेट मीटिंगविधानसभा सत्र

विपक्ष का सदन में हंगामा, किया बहिष्कार

-मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, पांच हजार करोड़ के अनुपूरक बजट समेत सात विधेयक पारित

गैरसैंण: भ्रष्टाचार, आपदा और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा न होने से नाराज विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और बात नहीं सुने जाने पर बहिष्कार कर दिया। इस पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। गैरसैंण में तीन दिन चले विधानसभा सत्र में सरकार ने तकरीबन पांच हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट समेत सात विधेयक पास किए, जबकि दो प्रवर समिति को सौंपे। हालांकि कई अहम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सरकार के मंत्री पूरे होमवर्क के साथ नजर आए। कानून व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की गई। लेकिन आपदा जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा न होने से नाराज विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया।

तीसरे दिन विपक्ष ने प्रश्न काल के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने सदन के भीतर नियम 310 के तहत आपदा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन के भीतर उठाया। जिस पर नियम 58 के तहत चर्चा की मांग की गई। हालांकि इस मुद्दे को भी पीठ द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन विपक्ष ने आपदा को नियम 310 में ना सुनने का आरोप लगाया और नाराज विपक्ष के विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और सदन की कार्रवाई छोड़कर सदन से बाहर निकल आए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज प्रदेश भर में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। चार धाम यात्रा पूरी तरह से चौपट है। कई गांवों में भारी बारिश के कारण तबाही मची है। लेकिन जब सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई तो सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आपदा गंभीर विषय पर चर्चा से इनकार कर दिया। आर्य ने कहा कि आपदा जैसे अहम विषय को चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया गया जिससे नाराज विपक्ष के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार गैरसैंण में सत्र चलाना नहीं चाहती। विपक्ष लगातार सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ दो दिन ही सदन की कार्रवाई संचालित की गई। और तीसरे दिन लंच ब्रेक के दौरान सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार गैरसैंण में सिर्फ पिकनिक मनाने आई है। प्रदेश के ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती

वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा। भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला एनएच 74 के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सेवा विस्तार सिर्फ उन लोगों को दे रही है जो भ्रष्टाचारी हैं। जो नियम सेवा विस्तार के हैं उनको दरकिनार कर सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। आरोप लगाया कि भाजपा की वर्तमान सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन सरकार सदन के भीतर ऐसे गंभीर मसलों पर चर्चा करने से बच रही है।

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