सख्त भू-कानून को कोटद्वार में सड़कों पर उतरे लोग

कोटद्वार:  प्रदेश में मूल निवास-1950 और सशक्त भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार व्यापक रूप ले रहा है। लोग स्वत: इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। रविवार को इन्हीं मांगों को लेकर कोटद्वार की सड़कों पर मूल निवास स्वाभिमान महारैली में हजारों लोग उमड़ पड़े।

‘मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति’ के आह्वान पर कोटद्वार के देवी मंदिर से मालवीय पार्क तक महारैली निकाली गई। महारैली से पहले देवी मंदिर के समीप सभा का आयोजित की गई, जिसमें संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि गढ़वाल के प्रवेश द्वार में हुई इस महारैली का संदेश पहाड़ के गांव-गांव तक जाएगा और लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे।

उन्होंने कहा कि भू-माफिया कोटद्वार के आसपास की बेशकीमती जमीनों को खरीद रहे हैं। हमारे यहां रिजॉर्ट कल्चर शुरू हो गया है। लचर कानून के कारण लोग अपने पुरखों की जमीन बेच रहे हैं और बाहर से आये लोगों के रिजॉर्ट में नौकर बनने के लिए मजबूर हैं। हमारी लड़ाई न सिर्फ अपनी जमीनों को बचाने की है, बल्कि मूल निवासियों को मालिक बनाने की भी है। आज हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमारे राज्य में नौकरियां हैं। हम चाहते हैं कि हर तरह की नौकरियों और रोजगार में पहला हक मूल निवासियों का होना चाहिए। हम अपने लोगों के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।

संघर्ष समिति के सह संयोजक लुशुन टोडरिया, कोर मेंबर प्रमोद काला ने कहा कि दुगड्डा, फतेहपुर, लैंसडौन, चमेठा, ताड़केश्वर, रिखणीखाल सहित अन्य हिस्सों में जमीन बिक गई है। इससे आने वाले समय में हमारी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत, पूर्व पार्षद परवेंद्र रावत, रमेश भंडारी, क्रांति कुकरेती, उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक शक्तिशैल कपरूवाण, राज्य आंदोलनकारी महेंद्र रावत, शिवानंद लखेड़ा, गोविंद डंडरियाल, गजेंद्र तिवारी, महेंद्र सिंह पंवार ने कहा कि आज 40 से 45 लाख लोग बाहर से हमारे राज्य में आ गए हैं, जो हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। इस कारण हमारी धार्मिक और संस्कृतिक पहचान खतरे में है। भविष्य में सिद्धबली धाम मंदिर, कण्वाश्रम, दुर्गा देवी मंदिर का भी अस्तित्व में खतरे में आ जाएगा।

बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल, पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत, स्वराज हिंद से सुशील भट्ट, वंदे मातरम ग्रुप हल्द्वानी के संस्थापक शैलेंद्र दानू, कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद डबराल, दुगड्डा ब्लॉक प्रमुख रुचि कैंतुरा, नैनीडांडा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रश्मि पटवाल, पोखड़ा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत, वाचस्पति भट्ट सलाण, हरेंद्र सिंह रौथाण आदि ने कहा कि आंदोलनकारियों की शहादत से हासिल हुआ हमारा उत्तराखंड राज्य आज 23 साल बाद भी अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि 23 साल बाद भी यहां के मूल निवासियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है। अब तो हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि मूल निवासी अपने ही प्रदेश में दूसरे दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं।

यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री रिटायर्ड कर्नल सुनील कोटनाला, दीप्ति दुदपुड़ी, योगेश बिष्ट, रिटायर्ड कैप्टन चंद्रमोहन सिंह गड़िया, सूबेदार मेजर महिपाल सिंह, दीपक भाकुनी, पौड़ी बचाओ समिति के संयोजक नमन चंदोला, कुसुम बौड़ाई ने कहा कि मूल निवास की कट ऑफ डेट-1950 लागू करने के साथ ही प्रदेश में मजबूत भू-कानून लागू किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मूल निवास का मुद्दा उत्तराखंड की पहचान के साथ ही यहां के लोगों के भविष्य से भी जुड़ा है।

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक शिवप्रसाद सेमवाल, कांग्रेस के बलबीर सिंह रावत, प्रवेश रावत, रंजना रावत, यूकेडी प्रवक्ता मीनाक्षी घिल्डियाल, हिंदू समाज पार्टी से दीपक रावत, जयदेव भूमि फाउंडेशन से शिवानंद लखेड़ा, महिला पतंजलि से शोभा रावत, अनिल डोभाल, पंकज उनियाल, अल्मोड़ा से राकेश बिष्ट, चौखुटिया से भुवन कठैत, छात्र अंकुश घिल्डियाल, पुष्पा चौहान, किरण बौड़ाई, बार एसोसिएशन के अजय पंत ने कहा कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए मूल निवास-1950  और मजबूत  भू-कानून लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनभावना के अनुरूप मूल निवास और मजबूत भू-कानून लागू नहीं करेगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को प्रदेशभर से लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। कोटद्वार की जनता ने भी आज स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के लोग अपने अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। सभा का संचालन संघर्ष समिति के कोर मेंबर प्रांजल नौडियाल ने किया।

            — ये हैं संघर्ष समिति की प्रमुख मांगें–

– मूल निवास की कट ऑफ डेट-1950 लागू की जाए

– प्रदेश में तत्काल हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू-कानून लागू हो

– शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो। 250 वर्ग मीटर जमीन उसी को दी जाए, जो 25 साल से उत्तराखंड में सेवाएं दे रहा हो या रह रहा हो।

– ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। गैर कृषक के कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे।

– पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे।

– राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए।

– प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी, उन सभी में स्थानीय निवासी का 25 प्रतिशत और जिले के मूल निवासी का 25 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।

– ऐसे सभी उद्यमों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

– सरकार राज्य में संविधान के मौलिक अधिकारों की धारा 16-ए के अनुसार राज्य विधानसभा में एक संकल्प पारित करे, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सहित उन सभी पदों पर स्थानीय युवाओं के लिए पद आरक्षित करे। इस तरह की व्यवस्था देश के चार राज्यों आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल और मणिपुर में है। यह अधिकार हमें संसद देती है। इसके लिए राज्य सरकार तुरंत एक संकल्प पत्र केंद्र सरकार को भेजे।

– राज्य में उन सभी पदों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता लागू की जाए जो सीधे जनता से जुड़े हैं।