51,000 हो सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। ऐसे में उम्मीद है कि लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है। 8वां वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। जिसकी वजह से सैलरी में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसी तरह अन्य लेवल्स के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी।
सैलरी, पेंशन और अलाउंस (भत्ते) को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इस बीच सरकार को सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के लेवल को भी मर्ज किया जाए। यानी 6 लेवल को मर्ज कर 3 कर दिया जाए।
सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग बनाया जाता है। ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। आमतौर पर हर 10 साल में इसे गठित किया जाता है। स्टाफ की ओर से प्रपोजल देने वाले एडवोकेट्स ने सरकार को सुझाव दिया है कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए। यह एडवोकेट्स लोअर पे स्केल वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और करियर ग्रोथ के मौको को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं।
वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। वहीं लेवल-2 कर्मचारी को 19,900 रुपए मिलते हैं। मर्जर के बाद लेवल-1 कर्मचारी को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि नया सैलरी स्ट्रक्चर इसी स्तर से शुरू होगा।
8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि ये 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे लेवल-1 का रिवाइज्ड बेसिक पे 18,000 से 51,000 रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिशें जारी करने के बाद होगा।
7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ मिनिमम बेसिक सैलरी में पर्याप्त ग्रोथ हुई थी, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की बदौलत 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसी तरह पेंशन में भी बदलाव हुआ था। ये 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।