कैबिनेट से पास हुआ भू कानून का मसौदा सार्वजनिक करे सरकार: धस्माना

देहरादून: आज धामी सरकार की कैबिनेट द्वारा पास किए गए नए भू कानून के मसौदे को सरकार सार्वजनिक करके जनता को यह बताए कि वास्तव में प्रस्तावित नए कानून के प्रावधन क्या यह मांग आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में की।

उन्होंने कहा कि धामी सरकार यह भी स्पष्ट करे कि इस कानून में आखिर एनडी तिवारी की सरकार के बनाए भू कानून से अलग क्या है यह। धस्माना ने कहा कि कैबिनेट ने भू कानून के नाम पर जो कुछ भी पारित किया उसे ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे धामी सरकार ने कोई क्रांतिकारी काम कर दिया हो राज्य के हित में जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए भू कानून को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने वाली भाजपा की त्रिवेंद्र व धामी सरकारें ही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष २०१८ में त्रिवेंद्र सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के लिए साढ़े बारह एकड़ भूमि से ज्यादा की सीलिंग समाप्त कर दी व भू उपयोग की बाध्यता भी समाप्त कर दी व बाद में धामी सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई भूमि के उपयोग के प्रयोजन की शर्त भी समाप्त कर उत्तराखंड के भू कानून को पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धस्माना ने कहा कि प्रस्तावित भू कानून में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उससे मुक्त रखना भी समझ से परे है क्योंकि इन दोनों जनपदों में उद्योग लगाने के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त इन्हों दो जिलों में होती है और उल्लंघन भी होता है। धस्माना ने कहा कि अगर धामी सरकार वास्तव में उत्तराखंड की संस्कृति यहां के लोगों के भू अधिकारों को संरक्षित करने की मंशा रखते हैं तो वे सबसे पहले भाजपा की त्रिवेंद्र तीरथ व अपनी दोनों सरकारों के कार्यकाल में तिवारी सरकार के बनाए भू कानून को निष्प्रभावी करने के पाप के लिए राज्य की जनता से माफी मांगे और फिर जो भू कानून वो प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें यह प्रावधन करें कि २०१७ से २०२५ तक जितनी भी भूमि तिवारी जी के बनाए भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई है वो सब राज्य सरकार में निहित होगी तभी उनकी बात पर जनता विश्वाश करेगी अन्यथा यूसीसी की तरह नया भू कानून भी केवल जनता को गुमराह करने वाला शिगूफा साबित होगा।