जैविक खेती से सुधरेगी उत्तराखंड की आर्थिकी

देहरादून/नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री  अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) एवं जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखण्ड के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा था कि देश की विशाल कृषियोग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज जैविक खेती का आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और इसके दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु जैविक खेती को बढ़ावा देना था।

उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाज़ार मौजूद है। इस बाज़ार का दोहन कर जब हम भारत के हिस्से को बढ़ाते हैं तो जैविक उत्पादों के मुनाफे वाले व्यापार में हमारे किसानों का हिस्सा और उनकी आय बढ़ती है।

शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे शरीर में जाने वाला कैमिकल कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। इससे भूमि की गुणवत्ता भी कम हुई और कई राज्यों में भूमि सीमेंट जैसी सख्त होने लगी जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है।

शाह ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की। अमूल और एनसीओएल मिलकर देशभर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे जो ऑर्गेनिक भूमि और उत्पाद, दोनों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड के साथ विश्वसनीय ऑर्गेनिक उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि एनसीओएल के गठन के कुछ ही साल में हम ऑर्गेनिक उत्पादों से मिलने वाले मुनाफे का सारा पैसा उत्पादन करने वाले किसानों के बैंक खाते में जाना सुनिश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ सहकारी संस्था में ही संभव हो सकता है। उन्होंने देशभर के ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों से राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जुड़ने का आह्वान किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने उत्तराखण्ड के किसानों से अपने खेतों को पूरी तरह से जैविक बनाने और अन्य साथी किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर पूरा उत्तराखण्ड जैविक हो जाएगा तो वहां फर्टिलाइजर खरीदने वाले लोग ही नहीं बचेंगे।

श्री शाह कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के उत्पादों के निर्यात के लिए भी एक सहकारी संस्था बनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे भारत ब्रांड को वैश्विक बाज़ार तक पहुंचाने का काम हमारी दूसरी सहकारी संस्था राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) करेगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, उत्तराखण्ड सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गणेश जोशी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।