खुशखबरी: संविदा कर्मियों को तोहफा, होंगे नियमित

देहरादून : सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चार दिन के भीतर शनिवार को दूसरी बार कैबिनेट की गई। इस बैठक में आठ अहम मसलों पर चर्चा के बाद फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया गया। अनुपूरक बजट 5600 करोड़ का है, जिनका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने कर दिया। बैठक में दैनिक वेतन भोगी सविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। अब पांच साल की जगह दस साल की सेवा का आधार नियमितीकरण के लिए लागू किया जायेगा। इस फैसले से सैकड़ों संविदा कर्मियों को लाभ होगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र गैरसैण में होने जा रहा है। तीन दिनों तक 21 अगस्त से शुरू होकर सत्र 23 तक आहूत होने का समय निर्धारित किया गया है। सत्र को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। बैठक में सर्वप्रथम शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

  धामी मंत्रीमंडल की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमे सबसे पहले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पास किया गया। चीनी मिल में 68 मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने पर सहमति मिली। मृतक आश्रितों के पद पर लगी रोक को मंत्रिमंडल ने हटा दिया। इसके चीनी मिल में 123 सीजन कर्मियों के मृतक आश्रितों के पदों को भरने का फैसला अगली मीटिंग में होगा। दैनिक वेतन भोगी सविदा कर्मियों के नियमितीकरण फैसले पर चर्चा की गई। अब पांच साल की जगह दस साल की सेवा का आधार नियमितीकरण के लिए लागू किया जायेगा।

धामी कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के पत्र 14.08.2024 द्वारा एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की दरों का पुननिर्धारण किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने इस हेतु प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।

इसके अलावा राज्य में नीति नियोजन से संबंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति दी गई। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी प्रदान की गई।

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संविदा कर्मियों के लिए नियमावली बनाने के प्रस्ताव का स्वागत
देहरादून: राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के संबंध में विनियमितिकरण नियमावली बनाए जाने पर निर्णय लिए जाने के लिए उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन (इंटक) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट सदस्यों का आभार व्यक्त करता है।
उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि संगठन को पूर्ण विश्वास है कि जारी होने वाली विनियमितिकरण नियमावली में उन सभी संविदा कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिन्होंने उपनल के माध्यम से 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इससे न केवल दस-दस पंद्रह-पंद्रह वर्षों से कार्यरत उन संविदा कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, जिन्होंने अल्प वेतन में राज्य व विभागीय हित में कार्य किया साथ ही विभागों को भी अनुभवी, योग्य व शिक्षित कर्मचारी मिलेंगे।