गरीबों के हक में होगा वक्फ संपत्तियों का उपयोग: धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा “गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा” संदेश के साथ वक्फ जनजागरण अभियान चलाने जा रही है।
प्रदेश मुख्यालय मे आयोजित वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन से सरकार सुनिश्चित कराएगी कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमांदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो।

बिना धार्मिक छेड़छाड़ किए, प्रदेश में भी बोर्ड की एक एक इंच भूमि की जांच और देखभाल की जाएगी। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और वक्फ संशोधन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य दुष्यंत गौतम ने कहा, वक्फ की जो भी जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त होंगी, उन पर गरीब और मुस्लिम महिलाओं के लिए पीएम आवास बनाए जाएंगे।
20 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले इस अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संचालन में हुई कार्यशाला में बताया गया कि हमें इस ऐतिहासिक कानून के सभी पहलुओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में नीचे तक ले जाना है। ताकि मुस्लिम समाज को भी इस सुधार से उनके जीवन में होने वाले क्रांतिकारी बदलाव की जानकारी हो। दो सत्रों में हुई इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन सत्र में इस कानून में सरकारों की भूमिका और दूसरे सत्र में प्रदेश प्रभारी गौतम ने इसके सभी कानूनी, सामाजिक और राजनैतिक बिंदुओं पर चर्चा की।
इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय ले रहा है, जिसकी एक बानगी वक्फ संशोधन कानून है। जो सर्वधर्म, सद्भाव, समरसता, समानता, न्याय की भावना और सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। इससे पहले पीएम मोदी कश्मीर से धारा 370 हटाने, सीएए लागू करने और राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक जैसे उन तमाम कार्यों को धरातल पर उतार चुके हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
उन्होंने विरोध करने वाले विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी के बावजूद क्यों इसके माध्यम से गरीबों की मदद नहीं की गई। हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को इस कानूनी सुधार की विस्तृत जानकारी आम जनता तक पहुंचानी है ताकि विपक्ष की भ्रमित और भय पैदा करने की राजनीति पर पूरी तरह लगाम लगे।
उन्होंने प्रदेश की वफ्फ संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा, लगभग 5700 संपत्तियां वक्फ में दर्ज हैं। जिनका पूरे सत्यापन से रिकॉर्ड बनाकर गहन जांच पड़ताल की जाएगी। प्रदेश में कानून का राज है इसलिए जहां भी अतिक्रमण पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले हमारी सरकार राज्य की डेमोग्राफी और स्वरूप बनाए रखने की दृष्टि से यूसीसी, कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून लेकर आई है। लिहाजा इस संशोधन कानून को भी कड़ाई से देवभूमि में लागू करेगी और गरीबों का उनका हक दिलाएगी।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी गौतम ने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से ही हम सशक्त भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो भी देश की एकता और देशवासियों के कल्याण के लिए जरूरी लगा, उसे हमने समय आने कर लागू कर दिखाया है। लाख विरोध और हिंसक धमकियों के बावजूद मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाया, तीन तलाक बिल लाकर मुस्लिम बहनों को पीड़ा से मुक्त किया, सीएए को लागू किया।
कार्यशाला के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने सभी प्रतिभागियों से एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा हम सबको एकजुट होकर इस सुधारात्मक कानून की सकारात्मक चर्चा को नीचे तक ले जाना है। यह जनजागरण का अभियान, समाज के एक बड़े तबके को दिशा देने का काम करने वाला है ताकि वह भ्रमित करने वाले विपक्ष के झांसे में न आए।
कार्यशाला में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस संशोधन के सभी प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह पूर्व में इस बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों के कारण बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। न केवल इसकी जमीनों पर बड़ी संख्या पर कब्जे किए गए, वहीं सरकारी संपति और निजी संपत्तियों पर भी बोर्ड ने दावा किया। इसके पीड़ितों में बड़ी तादात अल्पसंख्यक समाज की है।