देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें यूसीसी पर मुहर लगना सबसे अहम निर्णय रहा।
यूसीसी का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, जिससे धर्म, जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो सके। धामी सरकार का यह निर्णय राज्य के नागरिकों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस फैसले से उत्तराखंड में एकता और सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा, और राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूत किया जाएगा।
21 जनवरी को प्रदेशभर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के वेब पोर्टल पर पहली बार एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास सरकार की तैयारी का अहम हिस्सा है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी यूसीसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। वे विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशन, वसीयत जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे।
इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूसीसी लागू होने के बाद आम लोगों को इन सेवाओं में कोई तकनीकी परेशानी न हो। इसके अलावा, सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकेंगी।
यह नियम होंगे लागू:
1- नागरिकों को विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार के अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप, लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के रजिस्ट्रेशन हेतु उक्त नियमावली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफार्म की व्यवस्था का प्रावधान करते हुए पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे प्रत्येक नागरिक अपने मोबाईल के माध्यम से घर पर बैठे-बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
2- नागरिकों हेतु रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुगम बनाये जाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) को अधिकृत किया गया है।
3- पर्वतीय / दूर-दराज क्षेत्रों में जहां पर इन्टरनेट सुविधाओं की पहुंच नहीं है, कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC) के एजेण्ट घर-घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।
4- ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीण नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके।
5- UCC में रजिस्ट्रेशन की सुविधा को सरल एवं सुचारू बनाने के लिए आधार से रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प दिया गया है।
6- रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपने आवेदन को ई-मेल एवं SMS के माध्यम से ट्रेक कर सकते हैं।
7- नियमावली के अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों के पंजीकरण हेतु भी व्यवस्था की गयी है।
