सिस्टम  में व्याप्त भ्रष्टाचार का नायाब नमूना है हरिद्वार भूमि घोटाला

देहरादून: उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में हुए भूमि खरीद घोटाले की जांच पूरी हो जाने के बाद जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दिए जाने के बाद भी अभी तक दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई  न होना अपने आप में प्रदेश में सिस्टम में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को संरक्षण का एक नायाब उदाहरण है। यही नहीं सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक ना होना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को ताकतवर लोगों का संरक्षण मिला हुआ है।

यह बात सोमवार को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। धस्माना ने कहा कि जमीन घोटाले की जांच में यह पाया गया कि भूमि का भू उपयोग कृषि था जिसका सर्किल रेट छह हजार रुपए था और अगर उस भूमि को कृषि उपयोग में ही खरीदा जाता तो उसकी कीमत मात्र १५ करोड़ रुपए आती किंतु इसकी खरीद से पूर्व इसका भू उपयोग बदल दिया गया और उसके तत्काल बाद नगर निगम हरिद्वार द्वारा उसकी खरीद का अनुबंध कर उसको ५४ करोड़ में खरीदा गया । श्री धस्माना ने कहा कि भू उपयोग परिवर्तित करने नगर निगम हरिद्वार द्वारा उसका अनुबंध करने व फिर उसको खरीदने में जो तेजी दिखाई गई वो गजब की है अक्टूबर 2024 और नवंबर 2024 के बीच यह सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं और पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई यह खुलासा जांच में हो चुका है और इस पूरे प्रकरण में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं इसका खुलासा भी जांच रिपोर्ट में होने के बावजूद अभी कार्यवाही नहीं हुई जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछना चाहती है कि कार्यवाही कब होगी और अगर कार्यवाही में विलंब हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी।