उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों की परीक्षा होगी एक साथ 

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पर्यावरण मित्रों के कार्यों को मान्यता देते हुए उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए योजनाएं बनाई गईं। स्वच्छता से संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन किए गए, जिससे सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नई नीतियां लागू की गईं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों पर टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया गया। राज्य के पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई। पेंशन योजनाओं में सुधार किए गए।

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:

-2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा।

-उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया।

-देहरादून की सीएनजी व बीएस-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।

-विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।

-बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा।

-उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।

-सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान तरीके से कराई जाएगी।

-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए (1 स्थायी, 14 आउटसोर्सिंग)।

-मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए (7 नियमित, 5 आउटसोर्सिंग)।

-बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार योजनाएं स्वीकृत – शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र।

-नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था।

-एसएनए अकाउंट बनाया जाएगा, अब एस्ट्रो नहीं होगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

-859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल किया गया। ये पद 2013 में सृजित हुए थे।