उत्तराखंड स्थापना दिवस: उत्सव से ज्यादा चिंतन का दिन 

-लक्ष्मी बडोनी

देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड का 26वां स्थापना दिवस है, लेकिन उत्सव से ज्यादा आज चिंतन की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल जवानी की दहलीज पर पहुंचे इस राज्य के विकास की चमकदार तस्वीर के पीछे छिपी हकीकत गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ सरकार विकास और बेहतर व्यवस्थाओं के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और ग्रामीण जीवन की स्थिति कई जगह चिंताजनक बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक कब पहुंचेगा? पृथक राज्य के लिए आंदोलन में 40 से ज्यादा शहीदों की कुर्बानी क्या बेकार चली जाएगी। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड कब बनेगा और कितनी कुर्बानियां मांगेगा।

दरअसल, उत्तराखंड केवल पर्यटन और तीर्थाटन का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले लाखों लोगों का घर भी है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि प्रदेश का असली विकास तभी होगा, जब पहाड़ का अंतिम गांव भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ सकेगा। उत्तराखंड की पीड़ा को केवल भाषणों में नहीं, बल्कि नीतियों और कार्यों में भी जगह मिले। आखिर कब बदलेगी देवभूमि की तस्वीर? देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से मात्र ढाई घंटे में देहरादून पहुंचाने का दावा करने वाले सत्ताधीशों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आईएसबीटी से परेड ग्राउंड और जोगीवाला चौक तक लगने वाले जाम से जो आदमी रोज जूझ रहा है उससे निजात कब मिलेगी। धर्मपुर चौक पर यातायात कब व्यवस्थित होगा।

माना कि प्राकृतिक आपदाओं पर आपका वंश नहीं लेकिन गली-मोहल्लों की टूटी सड़कें तो ठीक की जा सकती हैं। लेकिन वह भी एक बार बनाने के बाद पांच साल तक टूटी पड़ी रहती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो हर वर्ष बारिश, भूस्खलन और भू-धंसाव से मकान, सड़कें, खेत और पेयजल योजनाएं प्रभावित होती हैं। सितंबर 2026 में बारिश और भूस्खलन से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ तथा जानमाल का नुकसान भी हुआ। 31 अक्टूबर 2026 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में भी आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल योजनाओं, स्कूलों और सिंचाई नहरों की मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश देने पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड का आम नागरिक कब तक इन समस्याओं से जूझता रहेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति तो और भी चिंता का विषय है। दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में स्वीकृत 840 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों में से 545 पद खाली हैं। केवल 295 विशेषज्ञ डॉक्टर ही कार्यरत बताए गए हैं। इतना ही नहीं, आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण 52,942 मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया गया। यह आंकड़ा केवल सरकारी व्यवस्था की कमी नहीं दर्शाता, बल्कि उन हजारों परिवारों की परेशानी भी बयां करता है, जिन्हें इलाज के लिए अपने घरों से दूर भटकना पड़ता है। पक्की सड़कों के अभाव और एम्बुलेंस समय पर न मिलने के कारण टिहरी के नौडू गांव के बागेश्वर और चमोली से भी मरीजों को पीठ, चारपाई और डंडी-कंडी में ले जाने की तस्वीरें सामने आई।

गांवों में सड़क नहीं, तो विकास किस बात का?

बागेश्वर जिले के आमखेत गांव में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क लंबे समय तक बंद रहने की खबर सामने आई। वहीं थकला गांव में ग्रामीण महिलाओं को खुद सड़क के गड्ढे भरने और नालियां बनाने के लिए आगे आना पड़ा। जब गांव की महिलाएं सरकारी व्यवस्था का इंतजार छोड़कर खुद सड़क सुधारने लगें, तो यह व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए।

पहाड़ खाली हो रहे हैं, सरकारी दावे जारी हैं

उत्तराखंड में पलायन की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। विभिन्न सरकारी आंकड़ों और अध्ययनों में बड़ी संख्या में गांवों के वीरान होने की तस्वीर सामने आई है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है।

जिस पहाड़ को बचाने के लिए अलग राज्य का आंदोलन हुआ, उसी पहाड़ के गांवों में आज आबादी बचाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

सुलगते सवाल

-विशेषज्ञ डॉक्टरों के 545 खाली पद कब भरे जाएंगे?

-52,942 मरीजों को रेफर करने की नौबत क्यों आई?

-ग्रामीण सड़कों की समयबद्ध मरम्मत की जिम्मेदारी कौन लेगा?

-पलायन रोकने के लिए गांवों में स्थायी रोजगार कब उपलब्ध होगा?

-क्या विकास की योजनाओं का स्वतंत्र और पारदर्शी मूल्यांकन होगा?

अब जनता को जवाब चाहिए

उत्तराखंड की जनता को केवल घोषणाएं, शिलान्यास और प्रचार नहीं चाहिए। उसे बेहतर अस्पताल, अच्छी सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित भविष्य चाहिए। यह किसी एक सरकार या दल का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के भविष्य का सवाल है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को पहाड़ की वास्तविक समस्याओं पर जवाब देना होगा।