देहरादून: उत्तराखंड में राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कार्मिकों को भी वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। पहले यह लाभ केवल पहली जनवरी और एक जुलाई को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। इसके अलावा पदोन्नति में शिथलिकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति किए जाने का प्रस्ताव सहमति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों की बैठक में मांगों पर चर्चा के दौरान यह सहमति बनी। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने बताया कि विभिन्न लंबित प्रकरणों पर चर्चा के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके तहत वेतन विसंगति दूर किए जाने के मुद्दे पर शीघ्र ही वित्त विभाग आंतरिक बैठक कर रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा गोल्डन कार्ड पर ओपीडी में जन औषधि केंद्रों से कैशलेस दवा दिए जाने का निर्णय कर लिया गया है।
इसके अलावा राजकीय कार्य के लिए यात्रा में केंद्र सरकार की भांति 54 सौ ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा दिए जाने और वाहन भत्ता 1200 से बढ़ाकर ढाई हजार किए जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्दीधारी कर्मिकों को पुलिस कर्मियों की तरह सुविधाएं दिए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। इसके अलावा एनपीएस के मुद्दे पर कार्मिक संगठनों के साथ वर्कशाप आयोजित होगी। विभिन्न विभागों में एकल पदों की पदोन्नति के लिए ढांचा पुनर्गठन को संबंधित विभागों की एक बैठक अलग से आयोजित होगी।
दिव्यांग कार्मिकों के लिए स्थानांतरण एक्ट में 40 प्रतिशत अंकन किए जाने के संबंध में बुधवार तक शासनादेश जारी किए जाने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा पंचायत कर्मियों के रुके हुए वेतन का भुगतान के संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में निर्णय कराने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की भांति बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दरों को बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया। इस पर एसीएस ने बताया कि पत्रावली उच्च स्तर पर विचाराधीन है। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जाने किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भी तत्काल कार्रवाई करने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया।
