उत्तराखंडशिक्षासूचना आयोग

उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी पर 10 हजार जुर्माना 

-श्रीदेव सुमन विवि में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में गड़बड़ी पकड़ी, आरटीआई में हुआ खुलासा, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक तलब

देहरादून: श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल (नई टिहरी) में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पकड़ में आई है। एक अपील की सुनवाई में यह बात सामने आई है कि परीक्षक गलत उत्तर पर भी पूरे अंक दे रहे हैं और कहीं उत्तरों की जांच तक नहीं की जा रही। प्रकरण इतिहास और राजनीती शास्त्र की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से जुड़ा है। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को नोटिस भेजकर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। वहीं, विश्वविद्यालय से ही संबंधित एक अन्य मामले में आयोग ने लोक सूचना अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

   उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का यह सच उस समय उजागर हुआ जब राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सूचना अधिकार के तहत एक शिकायतकर्ता की इतिहास एवं राजनीति शास्त्र की उत्तर पुस्तिकाएं आयोग में तलब कर अपीलार्थी को उनकी प्रति उपलब्ध कराई। दरअसल, राज्य सूचना आयोग में अधिवक्ता हिमांशु सरीन ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हरिद्वार निवासी दीपक के लिए सूचना का अनुरोध पत्र श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दाखिल किया था। उन्होंने बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान एवं इतिहास की उत्तर पुस्तिका की मांग की थी। तय समय के भीतर सूचना न दिए जाने पर प्रकरण सूचना आयोग पहुंचा। राज्य सूचना आयोग के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय की ओर से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई गई। दी गई सूचना के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों को परीक्षक ने जांचा ही नहीं है। प्रेषित सूचना का मूल उत्तर पुस्तिका से मिलान किए जाने जाने पर गैर जिम्मेदाराना मूल्यांकन की पुष्टि हुई। उदाहरण स्वरूप प्रश्नगत प्रकरण में राजनीति शास्त्र विषय की उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों के उत्तरों को नहीं जांचा गया तो इतिहास विषय में एक प्रश्न मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था के सापेक्ष दिए गए गलत उत्तर ‘मुहम्मद अली जिन्नाह‘ को परीक्षक ने सही मानते हुए अंक दे दिए। इस स्थिति पर आयोग ने परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव को आगामी सुनवाई की तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

      राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अत्यंत संवेदनशील विषय है। परीक्षक का सही मूल्यांकन न करना या लिखे प्रश्नों के उत्तरों की जांच न करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही या जानबूझकर की गई गड़बड़ी किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

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