सीएम ने 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लक्ष्य पर प्रबुद्धजनों से किए विचार साझा

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईआरडीटी ऑडिटोरियम, देहरादून में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, प्रबुद्ध नागरिक और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करते हुए उत्तराखण्ड के वर्तमान विकास परिदृश्य, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लक्ष्य पर विस्तार से विचार साझा किए। उन्होंने विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का ऐसा मॉडल तैयार करना है, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी शामिल है।

उन्होंने यूसीसी के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने बताया कि यूसीसी को लागू करना एक व्यापक और दीर्घकालिक प्रक्रिया थी। इसके लिए विधिक विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न पक्षों के सुझावों और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया तथा विधायी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का मूल उद्देश्य समाज में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था महिलाओं के सम्मान, गरिमा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यूसीसी के माध्यम से विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, बहुविवाह पर रोक तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को एक साझा ब्रांड के अंतर्गत लाकर उनके उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग, विपणन और बाजार उपलब्धता को मजबूत करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर मूल्य मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेलों के विकास और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा, जिसने प्रदेश की खेल क्षमताओं, आधारभूत सुविधाओं और संगठनात्मक दक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड के युवाओं को खेलों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर अवसर मिलें। इसके लिए खेल मैदानों, स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फल, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। राज्य सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ अधिक आय देने वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने एप्पल मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश में आधुनिक सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और बागवानी के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सेब उत्पादन के साथ-साथ उसके भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स के विकास के अंतर्गत पैक हाउस, नियंत्रित तापमान वाले भंडारण केंद्र और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने महक क्रांति नीति की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में सुगंधित एवं औषधीय पौधों की खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज, दालचीनी और अन्य सुगंधित फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। इस क्षेत्र में उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण, पैकेजिंग और बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करना भी आवश्यक है। सरकार इस दिशा में किसानों, उद्यमियों और संबंधित संस्थानों के सहयोग से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस खेती, कीवी और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे सीमित कृषि भूमि में भी किसानों की आय बढ़ाने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य और रोजगार के विषय में कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार के अवसर प्राप्त हों।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में निवेश एवं उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसर विकसित करना पलायन की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। सरकार चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है। शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं और संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने होमस्टे योजना, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन के महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र सरकार, विभिन्न तकनीकी एजेंसियों, विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार कार्य किया।

उन्होंने कहा कि बचाव अभियान के दौरान प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा और जीवन की रक्षा को सर्वोपरि रखा गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सामूहिक प्रयास, विशेषज्ञता और समन्वय का परिणाम रहा। इस अभियान ने यह भी प्रदर्शित किया कि संकट के समय सरकार की संवेदनशीलता, प्रशासनिक तत्परता और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को नई तकनीकों और रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार भी राज्य के विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा और विभिन्न हेलीपोर्ट एवं हेली सेवाओं के माध्यम से प्रदेश की संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शासन और प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, खेल, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा में सरकार के साथ-साथ समाज, बुद्धिजीवियों, युवाओं, उद्यमियों, प्रवासियों और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव, सुझाव और विशेषज्ञता के माध्यम से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयास, जनभागीदारी और स्पष्ट विकास दृष्टिकोण के साथ उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।