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हरक सिंह रावत की बढ़ी परेशानी, गुवाहाटी के महिला थाने में 17 धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

23 साल पुराने जैनी-हरक प्रकरण में नया मोड़, हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए असम में एफआईआर के लिए दी थी तहरीर, इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने लगाए नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, बंधक बनाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप; बेटे का डीएनए परीक्षण कराने तथा पुराने रिकॉर्ड जब्त करने की मांग, 2003 में मंत्री पद से देना पड़ा था हरक सिंह रावत को इस्तीफा, सीबीआई जांच में डीएनए मेल नहीं होने पर मिली थी क्लीन चिट; अब महिला ने पुरानी जांच पर उठाए सवाल

देहरादून/गुवाहाटी: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पहले चर्चित रहे जैनी प्रकरण ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। जैनी की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए  यौन शोषण व  17 अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

तहरीर  में इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने वर्ष 2002-03 में नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, जबरन बंधक बनाए जाने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ना और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

घटना के समय महिला की उम्र करीब 16 वर्ष थी। वह देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में बस अड्डे के पास एक एसटीडी बूथ पर काम करती थी।

 महिला का आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे यमुना कॉलोनी स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया था। इसके बाद उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां जबरन रखा गया।

महिला ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। उसे मसूरी सहित विभिन्न स्थानों के होटलों में भी ले जाया गया।इनमें होटल मधुबन का नाम भी शामिल किया गया है। महिला का दावा है कि उसके साथ सरकारी आवास में भी यौन हिंसा की गई।

 

गर्भवती होने पर नारी निकेतन में रखने का आरोप

2016 के घटनाक्रम का भी किया उल्लेख

जैनी ने अपने आवेदन में वर्ष 2016 के एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है।

उसने दावा किया है कि उस समय हरक सिंह रावत के करीबी रहे योगेंद्र सिंह चौहान उससे मिलने पहुंचे थे।

 आवेदन के उपलब्ध हिस्से में महिला ने कहा है कि अब उसने नौ नवंबर 2026 की प्रेस वार्ता के संदर्भ में उनकी पहचान की है।

महिला ने अपनी शिकायत में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है।

 उसने अपने और बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने तथा हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है।

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अब जांच एजेंसी के सामने ये होंगे अहम सवाल

वर्ष 2003 की सीबीआई जांच में वास्तव में किन लोगों के डीएनए नमूने लिए गए थे?

क्या नवजात बच्चे का डीएनए नमूना लिया गया था और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध है?

नारी निकेतन में रखे जाने तथा अस्पताल में प्रसव से संबंधित मूल अभिलेख कहां हैं?

वर्ष 2016 में दर्ज शिकायत और उसके बाद की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड क्या है?

वर्ष 2011 के शपथपत्र में दर्ज जानकारियों और वर्तमान शिकायत के बीच क्या संबंध है?

क्या नए तथ्यों के आधार पर दोबारा जांच और डीएनए परीक्षण की कानूनी परिस्थितियां बनती हैं?

फिलहाल, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैनी के नए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इसी तरह हरक सिंह रावत पुराने सीबीआई निष्कर्षों को अपना आधार बना रहे हैं। अब पुलिस की जांच, पुराने दस्तावेजों की उपलब्धता और डीएनए परीक्षण को लेकर सामने आने वाले तथ्य ही इस विवाद की आगे की दिशा तय करेंगे।

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