खिलाड़ियों को नौकरी में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में राज्य हित में कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में सहायक अभियंताओं को वाहन भत्ता 4 हजार रुपए अनुमन्य करने पर मुहर लगी, जबकि चाइल्ड केयर लिव 2 साल का शत प्रतिशत वेतन देने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया।मत्स्य विभाग में 10 वर्षों के लिए तालाब देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।खिलाड़ियों को नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव भी विधानसभा में लाया जाएगा।खनन विभाग माइनिंग के लिए मशीनों का सशर्त उपयोग किए जाने पर मुहर लगी।जिला खनन अधिकारियों के पद सजिृत करने का भी फैसला हुआ।पुरानी जेल परिसर में बने बार भवन को पाँच बीघा जमीन 30 साल की लिज पर देने को मंजूरी दी गई।पशु चिकित्साधिकारियों की नियमावली में संशोधन को मंजूरी भी प्रदान की गई।आपदा प्रबंधन के तहत रुके हुए बिलों के भुगतान को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा गन्ना समर्थन मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

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आबकारी पालिसी नहीं हो पाई पास द

देहरादून: बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी राज्य की आबकारी पॉलिसी पास नहीं हो सकी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि आबकारी पॉलिसी आज कैबिनेट के मध्य रखी गई थी लेकिन कैबिनेट ने माना कि अभी पॉलिसी पर कुछ और विचार विमर्श करने की जरूरत है जिसके चलते आज पॉलिसी पास नहीं हो पाई है। वही सूत्रों की माने तो पॉलिसी में कई बड़े फेरबदल होने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है जिसके बाद आगामी कैबिनेट में उक्त आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकेगी।। दरअसल पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान सचिव आबकारी के छुट्टी पर होने के चलते चर्चा नही हो पाई थी हालांकि सूत्रों की माने तो लिंक अधिकारी के रूप में आर मीनाक्षी सुंदर में द्वारा पॉलिसी रखी गई थी लेकिन विस्तृत चर्चा ना होने के चलते पोलिस पास नही हुई थी आज एक बार फिर पॉलिसी केबिनेट में समक्ष रखी तो गई लेकिन कुछ और बदलाव करने के चलते हरी झंडी नही मिल सकी।