मुख्य सचिव ने की विशेष सहायता योजना की प्रगति की समीक्षा
देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना एवं सुधार लागू करने में विभागों की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागों द्वारा जो रिफार्म लागू किया जाना संभव है, उन्हें अनिवार्य रूप से लागू कर लिया जाए। जो विभाग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि सम्बन्धित विभाग अपने मंत्रालयों से लगातार संपर्क कर भारत सरकार से मिलने वाली ग्रांट और वित्तीय सहायता का शत प्रतिशत लाभ लेने के प्रयास करें। सम्बन्धित विभाग, वित्त एवं नियोजन से मिलकर विशेष सहायता योजना का अधिकतम लाभ लेने की दिशा में कार्य करें।
उन्होंने परिवहन विभाग को 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रेपिंग, सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट से सम्बन्धित सुधारों को लागू करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग को भूमि सुधार सम्बन्धी रिफार्म को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभागों को जो राज्यांश अवमुक्त किया जाना था, उसे अगले 2 दिन में जारी कर दिया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव दीपक कुमार, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं डॉ. वी. षणमुगम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
