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उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियों के बीच जनता के मुद्दे गायब

-नेताओं की राजनीति चरम पर, जनता के हिस्से में सिर्फ इंतजार, भाजपा की हैट्रिक की हुंकार, कांग्रेस के दावों की हवा कितनी दमदार?

– लक्ष्मी बडोनी 

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में अब विकास से ज्यादा चुनावी गणित की चर्चा सुनाई देने लगी है। नेताओं के भाषणों में 2027 दिखाई दे रहा है, राजनीतिक बैठकों में टिकटों का हिसाब लग रहा है और पार्टी कार्यालयों में जीत-हार की रणनीति तैयार हो रही है। मगर इस पूरे सियासी तमाशे में एक किरदार ऐसा है, जिसकी चर्चा सबसे कम है और वह है उत्तराखंड की आम जनता।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सामने 70 में से 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन सवाल भी बड़ा है। आखिर भाजपा जनता के सामने ऐसा कौन सा रिपोर्ट कार्ड रखेगी, जिसके आधार पर इतनी बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है?

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भाजपा के लिए 65 सीटों का सपना या सियासी दबाव?

भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। लेकिन 2022 में 47 सीटें जीतने वाली पार्टी के सामने अब 65 से अधिक सीटों का लक्ष्य है। यह केवल चुनावी महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि संगठन और सरकार दोनों के लिए बड़ी परीक्षा भी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकेत पार्टी दे चुकी है। ऐसे में जीत का श्रेय नेतृत्व को मिलेगा तो चुनावी असफलता की जिम्मेदारी भी नेतृत्व से पूछी जाएगी।

सवाल यह है कि क्या पार्टी का चुनावी अभियान रोजगार, पलायन और पहाड़ की बदहाल व्यवस्थाओं पर जवाब देगा या फिर राष्ट्रीय मुद्दों और राजनीतिक नारों के सहारे जनता का ध्यान खींचने की कोशिश होगी?

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हरिद्वार की बैठक में भाजपा का असली इम्तिहान

21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं है। यह देखने का अवसर भी होगी कि पार्टी के भीतर चुनावी जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होता है और कमजोर सीटों पर जीत की रणनीति क्या बनती है।

दूसरी ओर कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का प्रदेश दौरा संगठन को सक्रिय करने की कोशिश है। दोनों दलों की गतिविधियां बता रही हैं कि चुनाव की उलटी गिनती राजनीतिक रूप से शुरू हो चुकी है।

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तीसरे मोर्चे को नजरअंदाज करना भी भूल होगी

उत्तराखंड में इस बार तीसरे और छोटे राजनीतिक दलों की सक्रियता भी चुनावी समीकरण बदल सकती है। करीब 30 राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी की चर्चा सामने आई है। हालांकि सभी दलों की वास्तविक चुनावी ताकत अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई सीटों पर छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार बड़े दलों का गणित बिगाड़ सकते हैं।

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कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन क्या मैदान भी है?

कांग्रेस के लिए भाजपा को घेरना आसान हो सकता है, लेकिन भाजपा को हराना उतना आसान नहीं। पार्टी के पास बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को चुनावी जीत में बदलने के लिए मजबूत संगठन, एकजुट नेतृत्व और विश्वसनीय चेहरा भी चाहिए।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि जनता को भाजपा का विरोध सुनाई देता है, लेकिन कांग्रेस का अपना भविष्य का खाका कितना स्पष्ट है, यह अभी साबित होना बाकी है।

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जनता का सवाल नेताओं की चुनावी रणनीति से बड़ा है

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीछे बेहतर भविष्य, रोजगार और पहाड़ के विकास का सपना था। आज भी हजारों परिवारों के सामने पलायन की मजबूरी है। युवा नौकरी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियां बनी हुई हैं। चुनाव के समय इन मुद्दों पर हर दल घोषणाएं करेगा। लेकिन जनता को अब घोषणापत्र नहीं, जमीन पर काम का हिसाब चाहिए।

भाजपा को बताना होगा कि सत्ता में रहने के बाद उत्तराखंड की तस्वीर कितनी बदली? कांग्रेस को यह बताना होगा कि सत्ता में आने पर वह ऐसा क्या करेगी, जो अभी तक नहीं हो पाया? इसी तरह  छोटे दल भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे और उन्हें चुनाव लड़ने के अलावा प्रदेश के विकास के लिए ठोस योजना का रोड मैप भी रखना होगा।

उत्तराखंड को नेताओं की महत्वाकांक्षा का अखाड़ा नहीं, विकास की प्रयोगशाला बनना था। लेकिन आज राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 का चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर एक बार फिर जनता केवल वोट देने की मशीन बनकर रह जाएगी?

 

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