सरकारें बदली पर नहीं बदली पहाड़ की तकदीर
उत्तराखंड की सियासत में बड़ा सवाल: पांच साल सत्ता, पांच साल विपक्ष… आखिर जनता के लिए किसने क्या किया?

– लक्ष्मी बडोनी
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के चेहरे बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, चुनावी वादे बदलते रहे, लेकिन पहाड़ की तस्वीर कितनी बदली? राज्य बनने के 26 साल बाद भी अगर गांव खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार के लिए प्रदेश छोड़ रहे हैं और पहाड़ के अस्पतालों में बेहतर इलाज की उम्मीद अधूरी है, तो सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरी राजनीतिक व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए।
आज प्रदेश की राजनीति में 2027 की कुर्सी सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। भाजपा तीसरी बार सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है। मगर जनता पूछ रही है कि चुनाव आने पर ही नेताओं को गांव, बेरोजगार और पहाड़ की याद क्यों आती है?
भाजपा को हैट्रिक चाहिए, जनता को हिसाब!
भाजपा के सामने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी बड़े चुनावी लक्ष्य तय कर रही है। लेकिन 65 सीटों का लक्ष्य रखने से पहले यह बताना भी जरूरी है कि रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों की समस्याओं पर कितनी सफलता मिली।
राजनीति में लक्ष्य घोषित करना आसान है, लेकिन जनता के जीवन में बदलाव लाना कठिन। भाजपा को इस बार केवल अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं, बल्कि जनता के कठिन सवालों का जवाब भी देना होगा।
कांग्रेस को सत्ता चाहिए, लेकिन जनता को भरोसा कौन देगा?
कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, भर्ती व्यवस्था और जमीनों से जुड़े सवालों को लेकर पार्टी सरकार को घेर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी आईना देखने का वक्त है।
क्या कांग्रेस के पास प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने का रोडमैप है? क्या पार्टी ने गुटबाजी से ऊपर उठकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है? क्या कांग्रेस जनता को यह भरोसा दे सकती है कि सत्ता मिलने पर उसका शासन पिछली सरकारों से अलग होगा?
सिर्फ सरकार को कोसने से सरकार नहीं बनती। जनता को विकल्प चाहिए, नारों का शोर नहीं।
पहाड़ खाली हो रहे हैं, राजनीति की दुकानें आबाद हैं!
उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिस पहाड़ के नाम पर राज्य आंदोलन हुआ, उसी पहाड़ से पलायन आज भी गंभीर चुनौती बना हुआ है। गांवों में रोजगार नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और शिक्षा के सीमित अवसर लोगों को मैदानों की ओर धकेल रहे हैं।
नेता चुनाव के समय गांवों में पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या उन गांवों की समस्याओं पर उतनी ही गंभीरता दिखाई देती है?
यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, हर उस जनप्रतिनिधि का है जिसने जनता से वोट मांगा और विकास का वादा किया।
असली विपक्ष जनता के सवाल हैं!
उत्तराखंड की राजनीति में एक दिलचस्प स्थिति है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, विपक्ष सरकार की कमियां गिना रहा है, लेकिन जनता अपने जीवन का हिसाब लगा रही है।
युवा नौकरी मांग रहा है। किसान अपनी फसल का उचित मूल्य चाहता है। महिलाएं सुरक्षा और सम्मान चाहती हैं। पहाड़ का नागरिक अपने गांव में अस्पताल, स्कूल और सड़क चाहता है।
इन मांगों को राजनीतिक भाषणों में शामिल करना पर्याप्त नहीं है। इन पर समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही चाहिए।
2027 में नेताओं की नहीं, राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा!
इस बार भाजपा को अपने शासन का हिसाब देना होगा। कांग्रेस को अपने विकल्प की विश्वसनीयता साबित करनी होगी। छोटे दलों को भी बताना होगा कि वे उत्तराखंड के भविष्य के लिए क्या ठोस योजना रखते हैं।
जनता को यह समझना होगा कि चुनाव केवल चेहरे चुनने का अवसर नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का लोकतांत्रिक अधिकार है।
सुलगते सवाल:
उत्तराखंड की जनता ने राज्य बनाया, नेताओं को सत्ता दी और हर चुनाव में नई उम्मीद लगाई। अब नेताओं की बारी है कि वे बताएं कि उन्होंने जनता के सपनों के लिए क्या किया? क्योंकि इस बार चुनावी लड़ाई केवल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं होनी चाहिए।
– उत्तराखंड की जनता कब तक बनेगी नेताओं की प्रयोगशाला?
-नेताओं की कुर्सी सुरक्षित, पहाड़ का भविष्य असुरक्षित!
-सत्ता की भूख में गुम हुए उत्तराखंड के असली सवाल!
-2027 का रण: भाजपा का अहंकार या कांग्रेस की नाकामी, जनता किसे देगी जवाब?
-राज्य आंदोलन के सपनों पर सियासत भारी, 26 साल बाद भी पहाड़ जवाब मांग रहा है!



