राज्य आंदोलनकारियों के मामले सुलझाने को बनेगी कैबिनेट की उप समिति 

देहरादून : उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल की पुनः पहल पर राज्य आंदोलनकारियों के विभिन्न विषयों को लेकर गृह सचिव शैलेश बगोली के साथ बैठक आहूत की गई जिसमें राज्य आंदोलनकारी पदाधिकारी सदस्य भी मौजूद रहे।
सुभाष बड़थ्वाल एवं गृह सचिव के साथ राज्य आंदोलनकारियों ने काफी चर्चा के पश्चात गृह सचिव ने आंदोलनकारियों के लम्बित मामलों के समाधान हेतु *कैबिनेट की उप समिति बनाने पर सहमति बनी।* आंदोलनकारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु त्रिपक्षीय वार्ता कर यें प्रस्ताव माननीय मुख्यमन्त्री के समक्ष रखा जायेगा ताकि भविष्य में राज्य आंदोलनकारियों कों जल्द न्याय मिल सकें।
बैठक में अभी तक जिलों में चिन्हीकरण ना होना , 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी आंदोलनकारियों कों ना मिलना , वर्ष 2011/12 में उत्तीर्ण राज्य आंदोलनकारियों की नियुक्ति ना मिलना व कैबिनेट के आदेश में अधीनस्थ चयन बोर्ड के अलावा अन्य संस्थाओं कों नहीं शामिल किया जाना , उम्र सीमा ना बढ़ाने के साथ कमेटी कों अधिकार सम्पन्न बनाने पर गम्भीर चर्चा हुई।
बैठक में गृह सचिव शैलेश बगोली, सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल, वन्य जीव प्रतिपालक राजीव तलवार, कमेटी के सदस्य ओमी उनियाल, ललित जोशी, प्रदीप कुकरेती, अंबुज शर्मा, संतन सिंह रावत, पीसी जोशी मुख्य रूप से शामिल रहे।