राज्य आंदोलनकारियों को धामी सरकार का तोहफा
- विधानसभा सत्र से ठीक पहले सरकारी नौकरी में 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल ने दी मंजूरी

देहरादून : गैरसैंण में मानसून सत्र से ठीक पहले धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को तोहफा दिया है।राज्य आंदोलनकारियों के 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से राज्य आंदोलनकारियों को अब आरक्षण मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों या उनके परिजनों को सरकारी नौकरी में 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों से वादा इस संबंध में किया था। सीएम पुष्कर धामी ने आज अपना वादा निभाया है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के साथ ही उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में यह 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर गठित विधानसभा की प्रवर समिति रिपोर्ट 2023 में ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी दी थी।
सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिजआरक्षण मिलने पर राज भवन में मंजूरी दी है. जिस पर राज्य आंदोलनकारी ने खुशी जताई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जाता है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारी के लिए बड़ा फैसला किया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि उनकी सालों पुरानी मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है।